It is to be noted that the present Chief of intelligence in Punjab SUMEDH SAINI is accused of killing the father and uncle of Prof. Davinder Singh Bhullar and a legal case is already pending in Supreme Court of India in this regard against the alleged SUMEDH SAINI.
So how could the Indian govt. execute an innocent person and to save the killer Police officer? Is it not the mockery of justice in India?
Brief description of Davinder Singh Bhullar in Punjabi;
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
98554-01843
26 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੈ ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ, ਮਾਸੜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੈ ? ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੁੱਤੀ-ਚੱਟ ‘ਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ?
ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੁਫਥਾਨਸਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ LH-760 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 419, 420, 468,ਤੇ 471 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ 12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ 26 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾਓ ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਅਸੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ rarest of the rare case ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਨ.ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਰੀਜ਼ੀਤ ਪਸ਼ਾਇਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ?ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਸੰਹਿਤਾ (I.P.C) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-A ਵਿਚ 120-B ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 120-B ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ (confessional statement) ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਭੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਭੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਾਂ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਫਲਾਪੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 15(3)(b) ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ (under his own hand) ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਥੱਲੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 15(5) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਅਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਭੇਜੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਏਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਜ਼ਰ ਆਊਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਵਰਤਾਉਂਣ ਨਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਆਓ! ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਈ ਪੰਜ-ਆਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ।
I hereby would like to invite attention on a major mistake by
If we agree to split decision given by supreme Court even then the question arises whether in absence of any corroborated evidence, could such punishment of death sentence be passed to an accused who retracted later of confession under police pressure? Other than this confession of him, police couldn't produce a single witness against him but justice or injustice given to him.
If an accused confesses in Court of killing someone, even then the police has to prove whether he committed the crime or not, the accused could confess to finish his life also. Shall the Court accept his confession and award him the death sentence?
Talking to reporters outside the District Courts here today on January 18,, Bhullar alleged that a team of the Delhi Police, led by the then DCP, Mr BS Bhola, forced him to own responsibility for the terrorist attack outside the IYC Office in New Delhi on September 11,1993. This confession was later used by the police to build up a "fabricated" case against him in a
Alleging his framing in the Saini attack case, counsel said this had been done to prevent him from pursuing the case of his missing father, allegedly at the instance of the
Counsel also alleged that his religious sentiments were hurt when he was not allowed to wear turban and "patka" inside the Vikaspuri Police Station in
Next none out of 133 witnesses appeared in Court recognized Mr. Bhullar at the spot of bomb blast. Why the benefit of doubt was not given to him? Why is he being kept behind bars unnecessarily as his father and nearer relative (Brother in law of his mother) along with three other persons of his village were abducted by Police and then his father and uncle were killed in police custody. Their dead bodies were also not given to the family. Out of other three one got insane, the hip bones of one person were so badly broken that he can not walk straight.
Sumedh Singh Saini, an IPS officer has been booked by CBI on these killings but they are given medals whereas an innocent person is kept behind bars for the last 15 years. Is it justified?
Indian government should not only set free Bhai Davinder Pal Singh Bhullar but should also give him justice.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sumedh_Singh_Saini
[edit]Alleged human rights violations
Assassination attempt
In 1991 an unsuccessful assassination attempt was made on Sumedh Singh Saini by Khalistani insurgents Saini survived, with minor injuries, the bomb blast engineered to kill him.[13] He was later also accused of ruthless reprisals against the grand-parents, parents, aged and young women, little children and accomplices of alleged perpetrators of this attack.[3][14]
Sumedh Saini
[Punjab Vigilance Bureau chief Sumedh Saini, who has been accused by many Sikh community members, panthic organizations and people's struggles of being a serial human rights offender]
Saini is accused of human rights violations.[2] He is facing a CBI probe in relation to illegal arrest of some of the accomplices, relatives and father of Khalistan Liberation Force militant Davinder Pal Singh Bhullar. Based on Bhullar's own militant activity related confession, which he alleges that it was forcibly taken by the police during his police custody, he is currently on a death row in
Preliminary inquiry conducted by the Central Bureau of Investigation, India's federal investigative agency, held Saini responsible for the kidnappings, torture and elimination of two Sikhs Balwant Singh Multani and Balwant Singh Bhullar. Both of these two Sikhs were kept in allegedly illegal custody and 'were tortured on the orders of and in the presence of Saini. Balwant Singh Bhullar was allegedly tortured to such an extent that he lost his mental balance.[4] Balwant Singh Bhullar was father of Davinder Pal Singh Bhullar.[16] The CBI has registered a case of kidnapping and conspiracy with the intent to murder against Saini and three of his police reports.[5]
Also, a court has recently granted an exemption of personal appearance to Khalistani insurgent Davinder Pal Singh Bhullar in a case related to the attack on Sumedh Singh Saini because the counsel feared that Sikh militant might be murdered by the police while being brought from Delhi to Chandigarh.[17] Bhullar has been convicted and sentenced to death on the charges of terrorism under an Indian law TADA by Indian Supreme Court,.[13] TADA was called a draconian law by prominent Indians,[18] this law was later withdrawn[19] under pressure of different bodies of United Nations.[20]
Saini has also been charged in the kidnapping, illegal detention and disappearance of two businessmen and their driver. Saini, it is alleged, had a personal dispute with the victims. Victims were allegedly picked up by the police and were shown disappeared afterwards.[6][7][8]
Immediately after the 1991 Sikh militants attack on Saini, Sikh militant leader Balwinder Singh Jatana's 95 year old grandmother, maternal aunt, her teen-aged daughter and his polio ridden cousin were allegedly murdered and set on fire by the suspected agents of Saini.[14] Senior Superintendent of Police Ropar Mr Mustafa complained to Director General of Punjab Police that Saini himself set his farm house on fire and blamed it on Khalistan militants, allegedly murdered one Parminder Singh of Mohali in his custody and later threw his body in district Ropar and he ordered the elimination of Balwinder Singh's family.[14] It must be noted that Mohammad Mustafa, who allegedly made this complaint in a "confidential letter", denied having made such a compaint.[21]
"
The above was written in a letter to Shiv Raj Patil, Indian (congress) Minister for Home Affairs.
=================================================
His wife Navneet kaur reveals that her husband is suffering from many ailing deceases. ====================================================================== source : https://www.ihro.in/?q=node/9 An Open Letter to Home Minister of
Mr Shivraj Patil Minister of Home Affairs Re: Granting Amnesty to Prof Davinder Pal Singh Bhullar Who is facing Death Penalty Dear Mr Patil: To begin with, let me make it known that I am writing this letter on behalf of the Punjab Rights Forum (PRF), a league of like minded human rights, socio-economic and religio-political groups, including political parties, representing aspirations of the people of Punjab and Sikh Diaspora; for seeking amnesty to Prof Davinder Pal Singh Bhullar, who is facing Death Penalty and agonising in Tihar Jail. As you are aware, Mr Patil, that where the judicial process ends, President (Head of State)'s jurisdiction begins. In one's march to justice, President is the last resort in terms of the provisions of the Constitution of that country, as we also see in In view of this, we in 'Prof Davinder Pal Singh Bhullar Defence Committee,' representing the Sikh Panth, took up the case of Prof Bhullar with President of Davinder Pal Singh has been convicted of conspiracy based solely on a confession extracted under torture and repudiated by him. However, his alleged co-conspirator, Daya Singh Lahoria, was found not guilty. In criminal law, a conspiracy by definition requires at least two people. A conspiracy of one- as is the case here where Davinder Pal Singh's co-conspirator was found not guilty- is a legal fiction. Moreover, the confessional statement was signed by a thumbprint. For a man who is highly educated, the sign of a thumbprint implies duress. Furthermore, none of the 133 witnesses produced by the prosecution identified Professor Bhullar, while the case was in lower court. Amnesty International, in its report, while recommending the Government of In addition, on April 28, 1999, the UN Commission on Human Rights (UNHRC) overwhelmingly voted for a resolution that had called for a global moratorium on the death penalty. That we all know that death penalty is used by some States to silence political resistance or to eliminate their opponents. And for this purpose, laws such as TADA are used where fair trial is not at all possible. If justice is secured only by an act of killing, how legitimate is the law (now repealed) that sanctions that sort of justice. We believe that God alone can take away life because He alone gives it. Why then, we arrogate to ourselves to finish it off, even though firmly believing that Ultimate Justice lies with God. And to supplement this spirit, Article 51A of the Indian Constitution urges compassion and humanism as fundamental duties. The Constitutional power under Article 72 of granting amnesty is an executive act and not a judicial one. The reason why the Executive is given such power, says Mr Taft, Chief Justice, in American case (Ex parte Grossman, 27 Thus, you, sir, being Home Minister of India, should kindly correct, in the national interest, the blunder committed by the Judiciary in the enforcement of criminal law, (such as TADA) and recommend this case to the President of India for amnesty for Prof Bhullar. We had earnest�ly hoped that President would uphold the dignity, independence and prerogative of his office and give a judicious and compassionate consideration to our representation, which was filed on behalf of the entire Sikh Panth, including Sikhs living abroad and that he would not allow his steps to falter in exercising compassionately and humanely the sacred and super power given to him by the Indian Constitution to grant amnesty to Prof Davinder Pal Singh Bhullar. And that too when the entire Sikh community has been watching the Government of India's tactics of sending persons like Satwant Singh and Kehar Singh to the gallows and giving ministe�rial berths and offices to conspirators and murderers of thousands of Sikhs. Do you know, Mr Patil that SSP Sumed Singh Saini and his associates allegedly picked up Prof Bhullar's father Balwant Singh and his mother's brother-in-law Manjit Singh and clandestinely liquidated them while three others picked up along with his father were subjected to brutal torture? Out of them, Joginder Singh had become insane, Mohinder Singh's hips fractured (now cannot properly walk) and Mukhtiar Singh' legs broken. Indian justice system made mockery of their agony. Thus, justice to them (including thousands of others) remained elusive since then, while their perpetrators such as Sumed Saini and KPS Gill are being magnified day in, day out by the State. That not only the State had awarded Gold Medals to the killers in uniform of Sikh activists and but also reprieved their sentences. Therefore, sir, we must realise that Pascal has rightly stated, "Power without justice is soon questioned." Sikhs and other minorities have been subjected to repression and injustices of many kinds. Your government's wiser and enlightened timely step of amnesty to Prof Bhullar may not only give them a healing touch but may even persuade the governments to change their policies of re�pression and keeping innocent people indefinitely in prison for a long time or killing mere suspects in faked encounters. Yes, Justice M. B. Shah tried to deliver justice by acquitting Professor Bhullar, stating that the conspiracy theory falls flat as the "rest of the accused who are named in the confessional statement are not convicted or tried," but all in vain, 'cause majority judgement prevailed. Two other judged united against the presiding minority judge, Mr Justice Shah. In view of these facts, we petitioned to the President, APJ Abdul Kalam, to take a politically and constitutionally correct decision of not only commuting the death sentence but also of freeing Prof Bhullar and earn the warm gratitude of the crores of the Sikhs. His Excellency has wisely referred back to the Central Cabinet Prof Bhullar's case, along with some other cases, for reconsideration, expressing his desire against death penalty in such cases. Now the ball is in your court, sir; hit it to keep up with the Sikhs, a brave and worldwide community with fervour because eighteen million Sikhs in India and abroad and millions of emi�nent persons in other civilised communities and countries firmly believe that Prof Bhullar is a victim of fractured judicial judgement of the Supreme Court of India due to political prejudices. Moreover, the Indian leaders, including Mrs. Indira Gandhi, have time and again raised their voice against death sentence given to similar political offenders in other countries and have done their utmost to save them from the gallows. Many examples can be given from the time of appeal to Fascist leader Franco of In our own country, CPI (ML) guerrilla leader Naghbushan Patnaik who refused to defend him or appeal for mercy was saved from the gallows because his act of murder was a political offence. It is a well-known fact in history that even the Russian Czar saved the eminent novelist Dostoevsky by issuing a reprieve a few minutes before he was to go to the gallows. We hope you will take a similar humane and compassionate view of the issue in question and act on the principles that our government has been preaching to other nations and Countries, including It is in view of these facts we respectfully appeal to you to take a politically correct decision, have compassionate attitude towards Prof Bhullar and not only to commute his death sentence but also set him free forthwith. Thanking you, Truly yours D S Gill Advocate =========================================================== Parliamentary questions | ||
| 2 February 2010 |
| |
| WRITTEN QUESTION by Syed Kamall (ECR) to the Commission | ||
|
|
| ||||
| A constituent has brought to my attention the case of Professor Davinderpal Singh Bhullar who my constituent claims is a Sikh political activist who went to Germany almost 15 years ago to seek political asylum, because he claimed that his life was in danger in India on account of his political activism. His asylum application was unsuccessful and he was handed over to the Indian police by the German officials. My constituent has alleged that Professor Davinderpal Singh Bhullar has since spent 15 years in prison and, after his trial, was sentenced to death on 17 December 2002. My constituent also alleges that Professor Davinderpal Singh Bhullar has been held in solitary confinement for the past seven years while he waits for his sentence to be carried out. My constituent would like to know what pressure the Commission is putting on the Indian Government and President to:
| |||||
Subject: Professor Davinderpal Singh Bhullar
| Parliamentary questions | ||
| 20 July 2006 |
| |
| WRITTEN QUESTION by Robert Kilroy-Silk (NI) to the Commission | ||
|
|
| |||||||||||||||
| Following the Commission’s answer to my question E‑2310/06, will the Commission clearly state what representations it has made to the Indian Government about the detention of Professor Davinderpal Singh Bhullar? ================================================================ Voice raised in Early Day Motion EDM 1394 DOCTOR DAVINDERPAL SINGH BHULLAR 17.01.2006 McDonnell, John That this House urges the President of India to intervene in the case of Doctor Davinderpal Singh Bhullar, who was deported from Germany in 1995 contrary to Article 3 of the European Human Rights Convention and who has been facing a sentence of death in India since 2001, despite the serious doubts expressed by many, including human rights bodies and the most senior judge on the bench in his trial, about the manner in which his conviction was obtained including the use of torture; and urges the United Kingdom Government to do all it can in conjunction with the German Government and the European Union in making representations to the Indian Government to secure justice in this case.
http://edmi.parliament.uk/EDMi/EDMDetails.aspx?EDMID=29790 ====================================================== Letter from the German Parliament to President of DEUTSCHER BUNDESTAG 11011 Seine Exzellenz Dr. A. P. J. Abdul Kalam Your Excellency, I am writing to you on behalf of the Committee on Human Rights and Humanitarian Aid of the German Bundestag on a matter of extreme urgency, which is causing great concern in In 1995, the Indian citizen Professor Davinder Pal Singh Bhullar, a Sikh who had applied for political asylum in Subsequent to his deportation, Professor Singh Bhullar was sentenced to death in In addition, Mr Singh Bhullar retracted his "confession", which he said had been extracted under torture. In another hearing at the Supreme Court on 17 December 2002, two of the three judges present again upheld the death sentence on Mr Singh Bhullar. We understand that Mr Singh Bhullar filed a petition to the Supreme Court on 16 January 2003, which has not yet been decided on by the court. If this last legal remedy fails, there is a risk that the death sentence might be enforced straight away. Your Excellency, as you are aware, Professor Singh Bhullar filed a petition for a pardon to you on 15 January. I would like to stress that the Committee on Human Rights and Humanitarian Aid strongly supports this petition. We urgently appeal to you to make use of your power to grant a pardon, so that Professor Singh Bhullar's death sentence is not enforced.
Sgd. Christa Nickels ================================================================== Press Release Another previous Gift of Life To Go To The Gallows Within Days. Amnesty International’s report 20/01/2003 has been published today. It surmises that torture is still endemic in Punjab in On 17 December 2002, several years after Professor Devinderpal Singh Bhullar first sought asylum from The presiding judge in the Supreme Court of India, Justice Shah, who found Bhullar not guilty, has asked in December 2002, that the death sentence be commuted "…considering the majority view also, in my opinion, if death sentence is altered to imprisonment for life, it would be sufficient to meet the ends of justice…" Justice Shah in 17/12/2002 judgment. Yet Devinderpal Singh Bhullar, a Sikh political activist had sought asylum from Anti death penalty campaigners met Thomas Matussek, the new German Ambassador at his official residence in The ambassador emphasized the German Governments' abhorrence to capital punishment". He further stated that "the German Government have a good relationship with ============================================================== Written by; | ||||||||||||||||
clock counter
